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Ration Card New Rule 1 अप्रैल से नए नियम लागू जाने क्या होंगे बदलाव
Ration Card New Rule 1 अप्रैल से नए नियम लागू जाने क्या होंगे बदलाव: दोस्तों यदि आप भी राशन कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं! तो आप सभी के लिए एक काफी बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है! बताया जा रहा है की 1 अप्रैल 2023 से सम्पूर्ण देश में गुहं मिलना बंद हो जायेगा! और आप को सिर्फ चावल ही दिए जायेंगे! दोस्तों यदि आप भी राशन कार्ड होल्डर हैं! तो आप के लिए यह जानना काफी जरूरी है! बता दें की राशन कार्ड होल्डर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी बड़ा बदलाव किया गया है! जिस के भीतर बताया जा रहा है! APL BPL दोनों राशन कार्ड धारको को सीधे गवर्नमेंट की तरफ से कई फायदे मिलने जा रहे हैं!
और बहुत सारे कार्ड धारक एस भी हैं जिन को नियमों में बदलाव के चलते राशन की सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा!
Ration Card New Update
दोस्तों जैसा की आप सभी जानते हैं! राशन कार्ड के नियमों में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर बदलाव किये जाते रहते हैं! दोस्तों यदि आप भी राशन कार्ड होल्डर हैं और फ्री राशन की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं! तो आप को बता दें की इस में बड़ा बदलाव किया गया है! जिस का प्रभाव उत्तर प्रदेश सहित और भी कई राज्यों पर पड़ने वाला है! दोस्तों बता दें की राज्यों में फ्री गेहूं देने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की गयी थी! तो दोस्तों बता दें की 1 अप्रैल से फ्री राशन योजना के तहत गेहूं मिलना मुश्किल हो जायेगा! कुछ राज्यों में गेहूं का वितरण अभी भी किया जा रहा है! लेकिन नियमों के अनुसार 1 अप्रैल से गेहूं मिलना बंद हो जायेगा!
The main reason for the non-availability of wheat
फ्री राशन योजना के भीतर राशन कार्ड लाभार्थियों को दिय जाने वाले गेहूं को बंद करने की मुख्य वजह है! गेहूं की कम पैदा वार इस लिए राज्य सरकार ने कहा है की अब गेहूं की जगह चाल का ही वितरण किया जाये! तो इस लिए अब आप को गेहूं की जगह चावल ही वितरित किया जायेगा!
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In which state rice will be distributed to ration card holders instead of wheat
दोस्तों बता दें की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल राज्य में गेहूं का वितरण Ration Card Holders को नहीं किया जायेगा! इस के अलावा, उत्तराखंड, झारखण्ड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, और पश्चिम बंगाल के राशन कार्ड होल्डर्स को गवर्नमेंट की तरफ से कम गेहूं दिया जायेगा!