राशन कार्ड धारकों को मिली खुशखबरी, देश भर में लागू हुए नए नियम
राशन कार्ड धारकों को मिली खुशखबरी, देश भर में लागू हुए नए नियम:दोस्तों बता दें! देश भर में जितने भी राशन कार्ड धारक राशन की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं! उन सभी के लिए काफी बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है! राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को सही मात्रा में खाने का सामन उपलब्ध हो सके! जिस के लिए राशन कार्ड धारकों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट! की तरफ से राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस! को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के जरिये जोड़ने का आदेश दिया गया है! राशन कार्ड से सांबन्धित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं! तो इस के लिए आप को इस आर्टिकल को लास्ट होगा!
तो दोस्तों बता दें की राशन कार्ड धारकों के लिए काफी बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है! बता दें की राशन कार्ड होल्डर्स के लिए राशन कार्ड के तहत खाने के सामान! को ले कर के राहत की खबर सामने निकल कर के आ रही है! पहली तो सरकार ने राशन मिलने की तारीख को दिसंबर तक आगे बढ़ा दी गयी है! और मोदी गवर्नमेंट की तरफ से One Nation One Card योजना को सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया है! साथ ही राशन की दुकानों पर online electronic point of sale Device को अनिवार्य कर दिया गया है! सरकार के द्वारा समय समय पर राशन कार्ड धारकों के लिए बदलाव किये जाते हैं! अभी राशन की सभी दुकानों को online electronic point of sale से जोड़ दिया गया है! अब राशन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी!
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देश भर में लागू हुए नए नियम
बता दें की गवर्नमेंट का कहना है की सुरक्षा और एप एस (NFSA) के तहत गवर्नमेंट लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सञ्चालन के परदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खदान ताल सुधार में की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश है! वही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रत्येक व्यक्ति हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल लगभग 23 रूपये प्रति किलो की रियायत पर दे रही है!
सरकार के द्वारा बताया गया है! की इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल EPSO डिवाइस को अच्छे ढांड से चलाने वाले राज्यों को प्रोत्साहित्त करने के लिए लगभग 70 रूपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचात को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के नियम के साथ संशोधित किया गया है! जिस के तहत डिवाइस की खरीद संचालन और रखरखाव लागत के लिए मार्जन के से यदि किसी भी राज्य केंद्रशासित प्रदेश को यदि बचत होती है! तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू की खरीद संचालन और रखरखाव के साथ दोनों को एकीकरण के लिए इस्तेमाल में लिया गया है! गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर राशन कार्ड धारकों के लिए नियमों में बदलाव किये जाते हैं! इसी बीच गवर्नमेंट की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आप को बता दें की अब देश में उचित दर वाली दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल यानी की EPOC यन्त्र से जोड़ दिया गया है!
