Three criminal laws changes:आज से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून जानें- न्याय व्यवस्था और नागरिकों पर होगा क्या असर

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तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू, जानें- न्याय व्यवस्था और नागरिकों पर होगा क्या असर https://www.aajtak.in/india/news/story/three-criminal-laws-changes-in-bhartiaya-nagrik-suraksha-sanhita-bnss-crpc-bns-what-will-be-the-impact-on-the-justice-system-and-citizens-ntc-1975811-2024-06-30

Three criminal laws changes:आज से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून जानें- न्याय व्यवस्था और नागरिकों पर होगा क्या असर

आपराधिक कानून क्या हैं,

भारतीय सविधान के मुताबिक़ CPRC में कुल 484 धराए थी! और वहीँ भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता BNSS में 531 धराए हैं!और इन धाराओं के मुताबिक़ इसमें ओडियो-वीडियो अर्थात एलोक्ट्रोनिक तरीकों से जुटाए जाने वाले सबूतों को भी प्रमुखता दी गई हैं!

और साथ भारत में नए कानून के मुताबिक़ किसी भी अपराध के लिए अधिकतम समय तक सजा काट चुके कैदियो को प्राइवेट बांड पर रिहा करने का भी प्रवधान हैं!

न्याय व्यवस्था में कुछ अहम् बदलाव,

खास कर क्रिमिनल जस्टिस में पहली जुलाई यानी आज से काफी कुछ बदलने वाला हैं ! 1860 में बनी आईपीसी(IPC)  की जगह भारतीय न्याय सहिंता तथा 1898 में बनी सीआरपी (CRP)जगह भारतीय नागरिक  सुरक्षा सहिंता! और 1872  के इन्डियन एविडेंस एक्ट की जगह ! अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी!

आज इन कानून के लागु होते ही कई सारे नियम- कायदे कानून बदल जाएँगे!

  • यानी इस कानून बदलाव में नै दफा अर्थात नई धाराए शामिल की गईं हैं !
  • कुछ पुरानी धाराओं में बदलाव भी किए गए हैं !
  • तथा कुछ धाराओं को हटाया भी गया हैं !
  • नया कानून आते ही आम जन मानस तथा पोलिस वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव आएगा !
  • CPRC 484 ,BNSS 531 धाराए इसमें ओडियो विडिओ यानी एलोक्ट्रोनिक तरीके से जुटे गए सबूतों को भी प्रमुखता दी गई हैं!
  • तथा अदिकतम जेल काट चुके कैदी को प्राइवेट बांड पर रिहाई करने का प्रवधान!
  • कोई भी नागरिक अपराध के मामलें में कहीं भी जीरो FIR दर्ज करा सकेंगा
  • FIR दर्ज होने के 15 दिन के भीतर जिस ठाणे का मामला हैं वहां भेजना होगा!
  • तथा बड़े अफसर जैसे पोलिस या सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हेतु 120 दिनों में अथारटी से इजाजत लेना होगा!अगर नहीं मिली तो सेक्शन मान लिया जाएगा!

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FIR के 90 दिन के अन्दर ही दाखिल करनी होगी चार्जसीट! और कोर्ट को चार्ज सीट पर 60 दिनों के भीतर ही अरप को तय करनाहोगा!और उसके बाद मामले की सुनवाई होने के 30 दिन के भीतर मामले पर कोर्ट को जजमेंट देना होगा! और जजमेंट देने के ७ दिन के भीतर उसकी कापी मुहय्या करानी होगी!

पोलिस हिरासत में लेने के बाद अपराधी के परिवार जन को ऑनलाइन या ऑफ़लाईन जानकारी देनी होगी! ओ भी लिखित में ! 7 साल या उससे अधिक सजा वाले मामलो को बिना सुनवाई याने विक्क्तिम को सुने बिना वापस नहीं किया जाएगा!  साथ ही अगर कोई मामला बच्चो या महिला अपराधिक मामला हैं तो थाणे पर महिला पुलिस की मौजूदगी में बयान लिखा जाएगा!

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